 |
| SC Farmer Subsidy Scheme |
महाराष्ट्र शासन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना 2023 या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना शेती संबंधित विविध उपाययोजना करण्यासाठी 2.5 लाख रुपयांपर्यंतची मदत करणार आहे, हि योजना शासनाने महाराष्ट्र कृषी विभागच्या माध्यमातून सुरु केली आहे.आज आपण महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकऱ्यांसाठी सुरु केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना च्या संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत, जसे कि या योजनेच्या अंतर्गत ऑनलाइन नोंदणी करणे, योजनेच्या संबधित आवश्यक कागदपत्रे, लाभार्थी सूची इत्यादी माहिती आपण पाहणार आहोत तरी हा लेख संपूर्ण वाचावा.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेस सुरुवात
महाराष्ट्र शासनाने हि योजना राज्य कृषी विभागच्या अंतर्गत सुरु केली आहे या योजनेच्या माध्यामतून राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांना, जमिनीतील ओलावा टिकून ठेवण्यासाठी शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अशा शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अर्थसहाय्य देण्यासाठी सन 1982-83 पासून राबविण्यात येत असलेली अनुसूचित जाती उपाययोजना (विशेष घटक योजना) बदलेल्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांची आवश्यकता लक्षात घेता, सदर योजनेमध्ये सुधारणा करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या नावाने 5 जानेवारी 2017 च्या शासन निर्णया अंतर्गत राबविण्यात मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने सन 2018 ते 2019 या आर्थिक वर्षासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 23659.64 लाख रुपये निधी जिल्हा स्तरांवर उपलब्ध करून दिला होता, सुरवातीला असलेल्या विशेष घटक योजना अंतर्गत जमीन सुधारणा, निविष्ठा पुरवठा, पिक संरक्षण अवजारे, शेती सुधारित अवजारे, बैलगाडी, बैलजोडी, इनवेल बोरिंग, जुनी विहीर दुरस्ती, पाईपलाईन, पंपसेट, नवीन विहीर, इत्यादी कारणांसाठी विहित मर्यादेत 100 टक्के अनुदान तत्वावर अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येत होत्या. हि योजना राज्यामध्ये दीर्घकाळापासून राबविण्यात येत असल्यामुळे, या योजनेचे पुनर्विलोकन करण्याचे शासनाने ठरविले होते, यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली होती, त्यानुसार कृषी विभागाने या योजनेच्या संबंधित 27 एप्रिल 2016 रोजी शिफारशीसह अहवाल सादर केला होता,
माननीय वित्त मंत्री यांनी सन 2016-17 चा अर्थसंकल्प सादर करताना ''डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना'' या नवीन योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी विहीर खोदण्याकारिता दोन लाखापर्यंत अनुदान दिले जाईल. त्याचप्रमाणे विहिरीवर विद्युतपंप बसविणे आणि ज्या ठिकाणी विद्युतग्रीड मधून वीज पुरवठा शक्य नसेल त्या ठिकाणी सौर उर्जेच्या माध्यमातून वीज उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशाप्रकारे शेतीची उत्पादकता वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना लाभार्थी पात्रता
- लाभार्थी हा अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध असणे आवश्यक आहे.
- शेतकऱ्याकडे सक्षम प्रधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
- ज्या शेतकऱ्यांना नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घावायाचा आहे त्यांच्यासाठी किमान 0. 40 हे. शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
- या योजनेंतर्गत सामुहिक शेतजमीन किमान 0.40 हे. धारण करणारे एकत्रित कुटुंब नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असेल.
- ज्या शेतकऱ्यांना नवीन विहीर या घटका व्यतिरिक्त इतर घटकांचा लाभ घावयाचा आहे, त्यांच्यासाठी किमान 0.20 हे. शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
- या योजनेंतर्गत कमाल शेतजमिनीची अट 6.00 हे आहे.
- शेतकऱ्यांच्या नावाने जमीनधारणेचा 7/12 दाखला व 8 अ उतारा असणे आवश्यक आहे, (नगरपंचायत, नगर पालिका आणि महानगर पालिका क्षेत्राबाहेरील)
- लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे व सदर बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
- स्वर्गीय कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वभिमान योजनेंतर्गत जमीन वाटप झालेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ प्राधान्याने देण्यात येईल.
- अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गाने मिळणारे उत्पन्न वार्षिक 150000/- रुपये पेक्षा जास्त नसावे.
- ज्या शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गाने मिळणारे उत्पन्न वार्षिक 1,50,000/-रुपये च्या मर्यादेत आहे अशा शेतकऱ्यांनी संबंधित तहसीलदार यांचेकडून त्यावर्षीचा उत्पन्न दाखला घेणे आवश्यक आहे आणि अर्जासोबत जोडणे अनिवार्य आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजने अंतर्गत मिळणारे घटक
01. नवीन विहीर :-
- नवीन विहीर या योजनेचा लाभ मिळविणाऱ्या लाभार्थ्याने यापूर्वी केंद्र/राज्य/ जिल्हा परिषद निधीतून नवीन सिंचन योजनेचा लाभ घेतेलेला नसावा.
- तसेच यापूर्वी शासकीय योजनेतून घेतलेल्या व अर्धवट राहिलेल्या अपूर्ण विहिरींचे काम करण्यास या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही
- लाभार्थ्यांच्या 7/12 वर तसेच शेतात प्रत्यक्ष विहीर असल्यास या घटकाचा लाभ घेता येणार नाही.
- नवीन विहीर घ्यावयाच्या स्थळापासून 500 फुटांच्या अंतरामध्ये दुसरी विहीर नसावी.
- भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडे वरिष्ठ भू वैज्ञानिक यांच्याकडील पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.
- पाणी उपलब्धतेचे वैयक्तिक दाखले उपलब्ध होत नसल्यास भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेमार्फत गावासाठी/गावाच्या समूहासाठी पाणी उपलब्धतेचे दाखले प्राप्त करून घ्यावे.
- भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (GSDA) च्या व्याख्येनुसार सेमीक्रीटीकल/क्रिटीकल/ओव्हर एक्स्प्लॉयटेड क्षेत्रामध्ये नवीन विहीर घेण्यात येऊ नय
- स्थानिक व भौगोलिक परिस्थितीनुसार शासन निर्णयाप्रमाणे विभागीय आयुक्त स्तरावरील समितीने निर्धारित केलेल्या तांत्रिक निकषानुसार कामे करून विहित वित्तीय मर्यादेच्या आत अनुदान देय राहील
- विहीर पुनर्भरण हि बाब शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने करण्याबाबत उद्युक्त करावे. नवीन विहिर पॅकेजचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्याला इतर पॅकेजचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही
- नवीन विहिरीच्या कामासाठी अंदाजपत्रक तयार करून त्यास कृषी विकास अधिकारी यांची तांत्रिक मान्यता घ्यावी
- त्यानंतर अंदाजपत्रकांप्रमाणे काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्यास जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी विहीर पूर्णत्वाचा दाखला निर्गमित करावा
- नवीन विहिरीसाठी निवडलेल्या लाभार्थ्यास कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांनी दर पंधरा दिवसांनी विहारीच्या कामाचा आढावा घेऊन कामे विहित मुदतीत पूर्ण करून घ्यावी
- केलेल्या कामाचे अनुदान कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांच्या अहवालानुसार लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात कृषी विकास अधिकारी किंवा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर व्दारे जमा करावे.
02. जुनी विहीर दुरस्ती:-
- सोडतीव्दारे जुनी विहीर दुरस्ती या बाबीसाठी निवडलेल्या लाभार्थ्यांना त्यांची निवड झाल्या बाबत सोडतीनंतर 7 दिवसात लेखी सुचनेव्दारे कळवावे
- त्यानंतर लाभार्थ्याच्या स्थळाची पाहणी करणे, व तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणे अंती, लाभार्थ्यांच्या जुन्या विहीर दुरस्तीचे प्रस्ताव तांत्रिक दृष्ट्या योग्य असल्याचे आढळल्यास सदर बाबींचे अंदाजपत्रक मंजूर करून संबंधित लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना पूर्वसंमती देण्याची कार्यवाही सोडतीच्या दिनांकापासून 45 दिवसांच्या आत करावी.
- त्याचप्रमाणे स्थळपाहणीमध्ये ज्या लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य आढळतील अशा लाभार्थ्यांची निवड रद्द करावी
- तसेच प्रतीक्षा यादीतील पुढील लाभार्थ्याची निवड करावी, जुनी विहीर दुरस्ती या घटकांचा लाभ घेणाऱ्या अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांच्या 7/12 वर विहिरीची नोंद असावी
- कामाच्या अंदाजपत्रकास कृषी विकास अधिकारी यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी, झालेल्या कामाचे मुल्यांकन करून विहित अनुदान मर्यादेत कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांचे अहवालानुसार अनुदान लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात कृषी विकास अधिकारी किंवा गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांनी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर व्दारे जमा करावे.
03. इनवेल बोअरिंग:-
- नवीन विहीर/जुनी विहीर दुरस्ती या घटकाचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्याने इनवेल बोअरिंगची मागणी केल्यास 20,000/- रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान अनुज्ञेय राहील.
- इनवेल बोअरिंगचे काम करतांना खर्चाचे अंदाजपत्रक व तांत्रिक निकषानुसार ठिकाणाची योग्यता, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेकडून प्राप्त करून घ्यावी.
- कृषी विकास अधिकारी यांनी कृषी विकास अधिकारी पंचायत समिती यांनी झालेल्या कामाची मोजमापे घेऊन सादर केलेल्या खर्चाच्या अहवालानुसार विहित अनुदान मर्यादेत अनुदान लाभार्थ्याच्या आधार सलग्न बँक खात्यात कृषी विकास अधिकारी किंवा गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांनी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर व्दारे जमा करावे.
04. पंपसंच :-
- 10 अश्वशक्ती क्षमते पर्यंतचे विद्युत पंप संच करिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत मंजूर असलेल्या मापदंडानुसार 100 टक्के अनुदान (20,000/- रुपयांपर्यंत) देय राहील.
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सन 2018-19 मार्गदर्शक सूचनानुसार पंपसंच या घटकाच्या खरेदीकरिता देण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतील पंप संचाचा लाभ देण्यासाठी करण्यात यावा.
- पंपसंचाच्या लाभासाठी निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना पंपसंच खरेदीकरिता कृषी अधिकारी, पंचायत समिती यांनी पूर्व संमती द्यावी, सदर लाभार्थ्यांनी एक महिन्याच्या कालावधीत पंपसंचाची खरेदी करणे आवश्यक राहील.
- केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिकृत सक्षम संस्थांनी पंपसंचाचे रीतसर तपासणी करून ते BIS अथवा अन्य सक्षम संस्थांनी निश्चित केलेल्या मानकानुसार असल्याचे प्रमाणित केले असेल त्याच पंपसंचाची पूर्वसंमती प्राप्त लाभार्थी शेतकऱ्याने खरेदी करावयाची आहे.
- पूर्वसंमती मिळालेल्या लाभार्थ्याने बाजारातील अधिकृत विक्रेत्यांकडून पंपसंचाची खरेदी करावी तसेच स्वतःच्या आधार संलग्न बँक खात्यातून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने/धनादेश व्दारे विक्रेत्यास रक्कम अदा करणे बंधनकारक राहील.
- पंपसंचाची खरेदी केल्यानंतर त्याबाबतचे देयक लाभार्थ्याने कृषी अधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडे सादर करावे.
- लाभार्थ्याने खरेदी केलेल्या पंप संचाचे देयक प्राप्त झाल्यानंतर कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांनी मोका तपासणी करून 15 दिवसांमध्ये जीएसटी वगळून अनुदान मागणीचा प्रस्ताव आपल्या शिफारसीसह कृषी विकास अधिकारी जिल्हा परिषद/गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडे सादर करावा.
- कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांचेकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत संबंधित लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात कृषी विकास अधिकारी जिल्हा परिषद किंवा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी अनुदान जमा करावे.
05. वीज जोडणी आकार :-
- नवीन विहीर पॅकेज/जुनी विहीर दुरस्ती पॅकेज शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण पॅकेज माधिक तथा आवश्यकतेनुसार वीज जोडणी मागणी करणाऱ्या लाभार्थ्याने वद्युत वितरण कंपनीकडे कोटेशन भरल्याची पावती कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांचेकडे सादर करावी, कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांनी सदर पावतीनुसार विद्युत वितरण कंपनीकडे खातरजमा करून लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात कृषी विकास अधिकारी किंवा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर व्दारेविहित अनुदान वर्ग करण्यासठी प्रस्तावित करावे.
06. शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण :-
- ज्या शेतकऱ्यास ग्रामविकास व जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मागेल त्याला शेततळे या योजनेंतर्गत लाभ घेतलेल्या व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या अनुसूचित जाती/नवबौद्ध शेतकऱ्याने शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण या घटकाची मागणी केल्यास, कृषी अधिकारी, पंचायत समिती यांनी क्षेत्रीय पाहणी करून काम पूर्ण झालेल्या शेततळ्याच्या आकारमानानुसार आवश्यक असणाऱ्या प्लास्टिकचे क्षेत्रफळ व त्याबाबतचे अंदाजपत्रक निश्चित करून घ्यावे. अंदाजपत्रक निश्चित झाल्यावर 30 दिवसांच्या आत शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण पूर्ण करणे लाभार्थ्यास बंधनकारक राहील, सदर कालावधीनंतर कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांनी झालेल्या कामाचा अहवाल कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सादर केल्यानंतर 15 दिवसात अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात कृषी विकास अधिकारी किंवा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर व्दारेविहित अनुदान वर्ग करण्याची कार्यवाही करावी.
07. सूक्ष्म सिंचन संच :-
- या योजनेच्या लाभार्थ्यास सूक्ष्म सिंचन संचाकरिता मंजूर मापदंडानुसार येणाऱ्या खर्चापैकी कमाल 55 टक्के अनुदान प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-प्रती थेंब अधिक पिक योजनेतून देण्यात येईल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या तरतुदीतून 35 टक्के अनुदान (कमाल 50,000/-रुपये) पुढील प्रमाणे देण्यात येईल:
- लाभार्थ्याचा ठिबक सिंचन संच बसविण्याचा मंजूर मापदंडानुसार एकूण खर्च 15,8730/- रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी झाल्यास लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या दोन योजनांच्या माध्यमातून 90 टक्के अनुदान अदा करण्यात येईल.
- लाभार्थ्याचा ठिबक सिंचन संच बसविण्याचा मंजूर मापदंडानुसार एकूण खर्च 15,8730/- रुपये पेक्षा जास्त झाल्यास लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या मापदंडानुसार 55 टक्के अनुदान देण्यात येईल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या तरतुदीतून 50,000/- अनुदान देण्यात येईल.
- लाभार्थ्याचा तुषार सिंचन बसविण्याचा मंजूर मापदंडानुसार एकूण खर्च 79365/- किंवा त्यापेक्षा कमी झाल्यास लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या दोन योजनांच्या माध्यमातून 90 टक्के अनुदान अदा करण्यात येईल.
- लाभार्थ्याचा तुषार सिंचन बसविण्याचा मंजूर मापदंडानुसार एकूण खर्च 79365/- किंवा त्यापेक्षा जास्त झाल्यास लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या मापदंडानुसार 55 टक्के अनुदान देण्यात येईल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या तरतुदीतून 25,000/- अनुदान देण्यात येईल.
- सदर योजनेची तसेच योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी 90 टक्के अनुदान उपलब्ध असल्याचे जिल्हास्तरावरून व्यापक प्रसिद्धी करण्यात यावी.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आवश्यक कागदपत्रे
- या योजनेच्या अंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक राहील.
- अर्जादार शेतकऱ्याचे अलीकडे काढलेला फोटो
- सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्राची प्रत
- जमीन धारणेचा 7/12 चा दाखला आणि 8 अ उतारा
- आधार कार्डची प्रत
- बँकेच्या पासबुकाची प्रत
अर्ज ऑनलाईन कसा करायचा अर्ज केल्यानंतरची प्रक्रिया.
- या योजनेच्या अंतर्गत अर्ज सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, सदर सुविधा उपलब्ध केलेल्या दिनांकापासून इच्छुकांना अर्ज करण्याकरिता एक महिन्याचा कालावधी देण्यात येईल, या वेबसाईटवर योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदाराने आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचा अर्ज https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/Login/Login या वेबसाईटवर दाखल करावा.
- ऑनलाईन सादर केलेल्या अर्जाची प्रत अर्जदाराने आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या स्वसांक्षाकित छायांकित प्रतीसह कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांचेकडे स्वतःसादर करावा, अर्जाची लेखी पोच द्यावी, अन्यथा अर्जदारास उणिवांच्या पूर्ततेस पुरेसा कालावधी देऊन परिपूर्ण अर्ज/ प्रस्ताव सादर करणेबाबत लेखी कळविण्यात यावे.
- पंचायत समिती स्तरावर प्राप्त झालेले अर्ज कृषी अधिकारी यांनी क्षेत्रीय पाहणी करून गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत जिल्हास्तरीय निवड समितीकडे अंतिम निवडीसाठी सादर करावेत.
- तालुकास्तरावर पात्र अर्जदार/लाभार्थी यांचेबाबत भविष्यात काही समस्या उद्भवल्यास त्यास कृषी अधिकारी व गट विकास अधिकारी जवाबदार असतील
- जिल्हा स्तरावर प्राप्त अर्जाची योजनेच्या निकषांआधरे जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी नियमित छाननी करावी, छाननीत त्रुटी आढळून आलेल्या अर्जाबाबत संबंधित कृषी अधिकारी, पंचायत समिती यांचेमार्फत 10 दिवसांच्या आत पूर्तता करून घ्यावी, 10 दिवसात पूर्तता न झाल्यास संबंधित लाभार्थ्यास अर्ज रद्द केल्याचे लेखी कळवावे, अंतिम छाननी, अर्ज स्वीकारण्याची मुदत संपल्यानंतर 5 दिवसांच्या आत पूर्ण करावी.
- तालुक्याच्या लक्षांपेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास जिल्हा परिषद स्तरावर प्राप्त परिपूर्ण अर्जातून लॉटरी पद्धतीने पुढील पाच दिवसात लाभार्थी निवड करावी.
- निवड झालेल्या लाभार्थ्यांपैकी काही लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्याची शक्यता नसते, त्यामुळे जिल्ह्याच्या आर्थिक लाक्षांकाच्या मर्यादेत लाभार्थी लॉटरी पद्धतीने निवडल्यानंतर उर्वरित लाभार्थ्यांची लॉटरीच्या क्रमवारीनुसार प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात यावी. प्रतीक्षा यादीमधील अर्जदारास पाठविण्यात आलेल्या पत्रामध्ये निवड झालेल्या लाभार्थ्यांपैकी काही लाभार्थ्यांची निवड अपरिहार्य कारणास्तव रद्द झाल्यास त्यांची प्रथम क्रमानुसार निवड करण्यात येईल असे स्पष्टपणे कृषी अधिकारी यांनी लेखी कळवावे.
- अंतिम निवड झालेल्या लाभार्थ्यास कृषी विकास अधिकारी यांनी पंचायत समिती मार्फत निवड झाल्याचे लेखी कळवावे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना कोणत्या घटकांसाठी अनुदानित आहे.
या योजने अंतर्गत खालील प्रमाणे अनुदान देण्यात येते.
- नवीन विहीर बांधण्यासाठी अनुदान
- जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी अनुदान
- शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण अनुदान
- इनवेल बोअरिंग अनुदान
- पंपसंच अनुदान
- वीज जोडणी आकार अनुदान
- सूक्ष्म सिंचन संच अनुदान (ठिबक/तुषार)
ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आशा वेगवेगळ्या योजनेच्या माहितीसाठी आजच आमचा ग्रुप जॉईन करा.
