 |
| Rs 4 lakh Subsidy to Farmers for Wells |
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, सरकारकडून विहिरीच्या अनुदानात मोठी वाढ करण्यात आली असून
तीन लाखांऐवजी आता चार लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.राज्य सरकारने ४
नोव्हेंबर रोजी अध्यादेश जारी केला आहे. आतापर्यंत ७३ हजार विहिरींना अनुदान
देण्यात आले आहे. त्यामुळे यावर्षी शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ देण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन
विहिरी जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रक्रिया निश्चित केली आहे.
भूजल सर्वेक्षणानुसार राज्यात अद्याप तीन लाख ८७ हजार ५०० विहिरी खोदणे शक्य
आहे. त्यामुळे या विहिरी खोदून त्यांचे पाणी वापरल्यास राज्यातील कुटुंबे समृद्ध
होतील, असे
सरकारला वाटते. या विहिरीसाठी यापूर्वी तीन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात होते.
आता ती वाढवून चार लाख करण्यात आली आहे. त्यामुळेच गावोगावी विहिरी काढण्याची
मोहीम सुरू होण्याची शक्यता आहे.
❋ महात्मा
गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी विहीर योजना लाभार्थी
महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाच्या परिशिष्ट 1 कलम 1(4) मधील तरतुदीनुसार खालील प्रवर्गासाठी प्राधान्य क्रमाने सिंचन सुविधा
म्हणून विहिरीची निवड होणार आहे.
- अनुसूचित जाती
- अनुसूचित जमाती
- भटक्या जमाती
- निरिधी सूची जमाती(विमुक्त जाती)
- दारिद्र रेषेखालील लाभार्थी
- स्त्री-करता असलेली कुटुंबे
- शारीरिक दृष्ट्या विकलांग व्यक्ती करता असलेली कुटुंबे
- जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
- इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी
- अनुसूचित जमाती
व अन्य परंपरागत वन निवासी( वन हक्क मान्य करणे)अधिनियम 2006(2007 चा 2) लाभार्थी
- सीमांत शेतकरी (2.5एकरपर्यंत भूधारणा)
- अल्पभूधारक(5 एकर पर्यंत भूधारणा)
❋ विहीर
लाभ धारकाची पात्रता
- लाभ धारकाकडे
किमान 0.40 हेक्टर क्षेत्र सलग असावे
- महाराष्ट्र भूजल
(पिण्याच्या पाण्यासाठी विनियमन) अधिनियम 1993 च्या कलम 3 नुसार
अस्तित्वातील पेयजल श्रोताच्या 500 मीटर परिसरात नवीन विहीर
घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आलेले आहेत.त्यामुळे अस्तित्वातील पेयजल श्रोताच्या 500
मीटर परिसरात सिंचन विहीर करू नये.
- दोन सिंचन
विहिरी मधील 150 मीटर अंतराची अट पुढील बाबींना लागू राहणार नाही.
- दोन सिंचन विहीर
मधील किमान 150 मीटर अंतराची अट ही Run off Zone तसेच,अनुसूचित जाती व जमाती व दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब याकरिता लागू करण्यात
येऊ नये.
- महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहीर मंजूर करताना खाजगी विहिरीपासून
150 मीटर
अंतराची अट लागू राहणार नाही.
- लाभधारकाच्या 7/12 वर याआधी विहिरीची
नोंद असू नये.
- लाभधारकाकडे एकूण क्षेत्राचा दाखला असावा. (ऑनलाइन)
- एकापेक्षा अधिक
लाभधारक संयुक्त विहीर घेऊ शकतील मात्र त्यांचे एकूण सलग जमिनीचे क्षेत्र 0.40 हेक्टर पेक्षा जास्त
असावे.
- ज्या लाभार्थ्यांना विहिरीचा लाभ देण्यात येणार आहे तो जॉब कार्ड धारक असला पाहिजे.
❋ विहिरी
साठी अर्ज व त्यावरील कार्यपद्धती
इच्छुक
लाभार्थ्याने विहित नमुन्यातील अर्ज (प्रपत्र अ- अर्जाचा नमुना व ब- समंती पत्र
सोबत जोडलेले) ऑनलाइन किंवा ग्रामपंचायतच्या अर्ज पेटीत टाकावा.शक्यतो ऑनलाईन अर्ज
सुरू झाल्यास ऑनलाईन अर्ज भरावा.
❋ अर्जासोबत
जोडावयाची कागदपत्रे
- 7/12 चा ऑनलाईन उतारा
- 8 अ चा ऑनलाईन उतारा
- जॉब कार्ड ची प्रत
- सामुदायिक विहीर
असल्यास सर्व लाभार्थी मिळून 0.40 हेक्टर पेक्षा अधिक सलग जमीन असल्याचा पंचनामा
- सामुदायिक विहीर असल्यास समोपचाराने पाणी वापराबाबत सर्व लाभार्थ्यांचे करारपत्रक
❋ विहीर
कोठे खोदावी
- दोन नाल्यांच्या
मधील क्षेत्रात व नाल्यांचे संगमाजवळ येथे मातीचा किमान 30 सें.मी.चा सर्व किमान
पाच मीटर खोलीपर्यंत मऊ (झिजलेला खडक) आढळतो तेथे.
- नदी व नाल्या जवळील उथळ गाळाच्या प्रदेशात.
- जमिनीच्या सखल
भागात जेथे किमान 30 से.मी. पर्यंत मातीचा थर व किमान पाच मीटर खोलीपर्यंत मुरूम (झिजलेला खडक)
आढळतो तेथे.
- नाल्याच्या
तीरावर जेथे उंचवटा आहे तेथे, परंतु सदर उंचावर चोपन किंवा चिकन माती नसावी.
- घनदाट व गर्द पानांच्या झाडांच्या प्रदेशात.
- नदी व नाल्याचे
जुने प्रवाह पात्र जेथे आता नदीपात्र नसताना देखील वाळू,रेती व गारगोट्या थर
दिसून येते तेथे.
- नदीचे/नाल्याचे गोलाकार वळणाच्या आतील भूभागात.
- अचानक दमट वाटणाऱ्या अथवा असणाऱ्या जागेत.
❋ विहीर
कोठे खोदू नये
- भूपृष्ठावर खडक खडक दिसणाऱ्या जागेत.
- डोंगराचा कडा व
आसपासचे 150 मीटरचे अंतरात.
- मातीचा थर 30 से.मी. पेक्षा कमी
असणाऱ्या भूभागात.
- मुरुमाची
(झिजलेल्या खडक) खोली 5 मीटर पेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात.
- (मुरमाची खोली सर्वसाधारणपणे अस्तित्वात असलेल्या जवळपासच्या विहिरीत डोकावले असता समजते.आसपास विहीर नसल्यास जवळच्या नदी नाल्याच्या काठावरून मुरमाची खोलीचा अंदाज मिळू शकतो.)
❋ विहिरीसाठी
आर्थिक मर्यादा
अंदाजपत्रकासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या वरिष्ठ वैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणे कडून विहिरींची मापे निश्चित करून घ्यावीत सध्याच्या किमतीत झालेली सर्वसाधारण वाढ विचारात घेऊन शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो-2012/प्र.क्र.30/ रोह्यो-1, दिनांक 17 डिसेंबर,2012 अधिक्रमित करून शासन विहिरीच्या किमतीची कमाल मर्यादा रु.3.00 लाखावरून रु.4.00 लाख करित आहे.
❋ विहीर
कामाच्या पूर्वत्वाचा कालावधी
विहिरीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर काम शक्य तेवढे लवकर पूर्ण करण्यात यावे असे निदर्शनास आले आहे. की विहिरींची कामे चांगल्या गतीने केल्यास चार महिन्यात पूर्ण होते.तथापि पावसाळा ऋतू इत्यादी कारणाने काही वेळा हा कालावधी लांबू शकतो त्यामुळे सलग दोन वर्षात विहिरींची कामे पूर्ण होणे अनिवार्य राहील तथापि काही अपवादात्मक परिस्थिती जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेने सदर कालावधीत तीन वर्ष असा करता येईल.
❋ विहिरीच्या
कामांची गुणवत्ता
असे निदर्शनास आले आहे की,मनरेगा अंतर्गत विहिरींची गुणवत्ता अन्य शासकीय योजना अंतर्गत खोदण्यात आलेल्या विहिरींच्या तुलनेत कमी असते.असे असण्याच्या कारणांचा शोध घेऊन ती कारणे दूर करण्यात यावीत. मनरेगा अंतर्गत खोदण्यात आलेल्या विहिरींची गुणवत्ता उत्तम अशीच राहील यासाठी सर्व संबंधितांनी एकनिष्ठ होऊन कार्य करावे.
❋ कामाचे
ठिकाणी जिओ टॅगिंग (Geo Taging)
- विहिरीचे काम
सुरू करण्यापूर्वी काम सुरू असताना व काम पूर्ण झाल्यानंतर याप्रमाणे कामाच्या
विविध पातळीवर छायाचित्र काढण्यात यावे व योजनेच्या संकेतस्थळावर (MIS) मध्ये टाकावे.
- कामाच्या ठिकाणी कामाचे फलक लावण्यात यावे.
- मत्ता निर्मितीबाबतच्या नोंदी पूर्ण झालेल्या कामाची यादी BDO यांनी तहसीलदार यांना द्यावी व तहसीलदार यांनी संबंधित नोंदी घेणे बाबत तलाठी यांना आदेशित करावे व तसा अहवाल द्यावा. ग्रामपंचायत मधील नमुना 10 मध्ये नोंद घेतल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या वैयक्तिक 7/12 वरील नोंदी घेण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामसेवक व तलाठी यांची राहील.
❋
❋ अनुदान अर्ज पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा. ☜
अशा वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती मिळविण्यासाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा.
